'मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक-2020' पर कैबिनेट की मुहर

मध्य प्रदेश के भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों का गैर लाइसेंसी साहूकारों से अगस्त 2020 तक लिया गया अवैध कर्ज और उसकी ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया है. मंगलवार शिवराज कैबिनेट 'मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक-2020' बिल पर मुहर लगा दी.https://hindi.news18.com/news/madhya-pradesh/bhopal-mp-shivraj-government-zeroed-out-all-illegal-money-lending-taken-till-15-august-2020-3414876.html